सत्ताको अराजकता र मैमत्ताविरूद्ध प्रखर आवाज उठाउने बिडारी अचेल चुपचाप छन्, किन?
केही वर्षअघिसम्म राष्ट्रियसभामा लय हालेर ठट्टा गर्दै, कहिले कडा आक्रोश पोख्दै सरकारमाथि प्रश्न गर्ने रामनारायण बिडारी अचेल एकाएक चुपचाप छन्।
कुनै समय संसदभित्र र बाहिरका उनका प्रस्तुति र अभिव्यक्ति मिडियाका हेडलाइन बन्थे।
उनका प्रस्तुति र अभिव्यक्ति अरूको भन्दा फरक भएकाले मान्छेको ध्यान तानिहाल्थ्यो। पछिल्ला वर्ष मिडियाबाट सामाजिक सञ्जालमा सरेर उनका प्रश्न 'भाइरल' पनि हुन थालेका थिए।
तर पछिल्ला केही महिनायता उनको आवाज हराएको छ; उनी चुपचाप छन्।
पत्रकारहरूले उनको मोबाइलमा फोन नगरेका होइनन्, तर उनी 'म बोल्दिनँ' भन्दै पन्छाउँछन्।
फागुन २१ को चुनाव अघिसम्म पनि उनी अन्तर्वार्ता दिँदै थिए। चुनावपछि पूरै चुप भए।
'अब मलाई कोही पत्रकारसँग राजनीतिका कुरा बोल्न मन छैन,' उनले स्पष्ट पारेका छन्।
उनको यो मौनता पछाडि गत वर्षको जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा उनीमाथि भएको व्यक्तिगत बज्रपात जोडिएको छ।
त्यो दिन, जसले बिडारीलाई मौन बनायो
गत वर्ष भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर प्रदर्शनकारी युवाहरूको मृत्यु हुँदा बिडारीले तत्कालै सरकारको कडा विरोध गरेका थिए। कलिला बालबालिकाको मृत्युले उनलाई त्यो रातभर बेचैन बनाएको थियो।
तर भोलिपल्ट भदौ २४ गते जे भयो, त्यसले उनलाई सधैंका लागि स्तब्ध बनाइदियो।
त्यो किन भयो भनेर अहिलेसम्म उनले 'क्लोजर' पाएका छैनन्।
र, त्यसै दिन हराएको उनको चैन अहिलेसम्म फर्केको पनि छैन।
अघिल्लो दिनको घटनाले मुलुकभर आक्रोश छाएको थियो। काठमाडौंमा कर्फ्यु तोडेर मानिसहरू सडकमा निस्किएका थिए। समाचारमा पल पलको खबर हेरिरहेका बिडारीले घरै बस्ने निधो गरे।
समाचार हेर्दाहेर्दै उनको घरको मूलगेटमा आन्दोलनकारीको एउटा समूह आइपुग्यो।
उनीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत नेताहरूविरूद्ध नाराबाजी गरिरहेका थिए।
बिडारी उनीहरूसँग कुरा गर्न तल झरे। तर परिवारका सदस्यले उनलाई गेटभित्रै रोके।
उनी सम्झिन्छन्, 'एक जना मानिसले घरभित्र पसेर मलाई हात समातेर बाहिर ल्यायो। त्यतिन्जेल अरू मानिसहरू पनि घरभित्र छिरिसकेका थिए। अर्को व्यक्तिले मेरो परिवारलाई बाहिर निकाल्यो। मेरी छोरीले प्रश्न गर्दा प्रदर्शनकारीले उनलाई थप्पड हाने। त्यसको चोट मेरो मनमा अहिले पनि आलै छ।'
प्रदर्शनकारीले बिडारीलाई करिब २० मिटर पर पुर्याएर छाडिदिए। परिवारका अरू सदस्य पनि घरबाट निस्किएर कोही कता लागे, कोही कता।
बिडारी दम्पती आफ्नो घरभन्दा पर छिमेकीकहाँ आश्रय लिएर बसिरहेका थिए। त्यही बेला उनीहरूले आफ्नो घरमा आगो लगाइएको थाहा पाए।
'मेरो घरमा पसेर हरेक कोठामा आगो लगाएछन्। उनीहरूले मेरो पुस्तकालय पनि जलाए। मेरा गुरू रूपचन्द्र विष्टका नाममा भएको सरकारी गाडी जलाए। छोराको गाडी, बुहारी र छोरीका स्कुटर जलाए। भएका गरगहना लुटपाट पारे। अनि पूरै घर ध्वस्त हुन्जेल कुरेर बसे,' उनले भने, 'त्यो मेरो पैतृक सम्पत्ति, ४० वर्षको वकालत, श्रीमती, छोरा/बुहारी समेतको मिहिनेतले आर्जन गरेको सम्पत्ति थियो। राज्यको पैसा लुटेर होइन, विशुद्ध मिहिनेतले कमाएको सम्पत्ति थियो।'
यो घटनाको एक सातापछि भदौ ३१ गते उनले आफ्नो जलेको घर र सामानको विवरणसहित प्रहरी वृत्त थानकोटमा जाहेरी दिए।
'दिउँसै घरमा आगो लगाउन आउने, लुटपाट गर्ने, अनि घर ध्वस्त नहुञ्जेल दिनभरि त्यहीँ बस्ने कामबाट म अत्यन्त चिन्तित छु,' बिडारीले आफ्नो जाहेरीमा भनेका छन्, 'मेरो करिब ५ करोड रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति लुटपाट र आगजनीको सिकार भयो। मेरो र परिवारको सम्पत्ति किन र के, कति कारणले नष्ट गराए? यो राज्यको छानबिनको विषय हो। राज्यले मेरो सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य हो। नसकेमा परिपूरण/क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हो।'
यसरी घरबार उजाडिएका बेला पनि बिडारीले आफ्नो राष्ट्रिय कर्तव्य भने छाडेका थिएनन्।
घर जलेको तीन दिनपछि नै उनले मिडियामार्फत सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गर्न र छ महिनापछि तोकिएको चुनाव स्वीकार गर्न सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेका थिए।
'एक वरिष्ठ वकिलको आँखाले हेर्दा त सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा संवैधानिक थिएन। तर मलाई क्रान्ति, आन्दोलनको शक्तिमा पनि विश्वास छ। त्यो आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन र मागेको कुरा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो,' उनले भने, 'त्यसपछि ६ महिनासम्म बेला बेला म मिडियामा बोलेकै थिएँ।'
तर चुनावभन्दा दुई दिनअघि फागुन १९ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले बिडारीको जाहेरीमा एउटा निर्णय गर्यो।
यसबीच प्रहरीले उनको घर जलाइएको घटनामा अनुसन्धान गरे पनि जलाउनेहरू को थिए भन्ने पत्ता लगाएको थिएन। त्यही विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रहरीले ६ महिनापछि सरकारी वकिलकहाँ पठाएको थियो। सरकारी वकिलले पनि उक्त घटनामा प्रतिवादी कोही नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता दानबहादुर थापाले जानकारी दिए।
जिन्दगीभरि जसका लागि बोलेका थिए; त्यही समाज, मिडिया, मानवअधिकारकर्मी र आफ्नै पार्टी माओवादीसमेत उनीमाथि यत्रो अपराध हुँदा चुँसम्म बोलेनन्।
यसले बिडारीलाई निकै दु:खी बनायो।
'मैले ठानेको थिएँ — म जनता, समाज र देशकै हितका लागि बोलिरहेको छु। तर ममाथि न्याय नहुँदा कसैले चासो दिएनन्,' आहत मन फुकाउँदै बिडारीले भने, 'भदौ २४ को घटना सम्झिँदा अहिले पनि मेरो गला भरिन्छ। जीवनभर समाजका लागि जे बोलेँ, जे गरेँ, के त्यसैको पुरस्कार थियो त्यो?'
उनले आफ्नो घरमा भएको लुटपाट र आगजनीको विवरण गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगलाई पनि दिएका थिए। त्यसको प्रमाण केही मिडियामा पनि पठाएका थिए।
तर विगतमा उनले ठट्टा गर्दै वा आक्रोश पोख्दै बोलेका 'भाइरल' अभिव्यक्तिलाई ठूलो हेडलाइन बनाउने सञ्चारमाध्यमहरूले उनलाई परेको यो दु:खको सानो समाचार पनि बनाइदिएनन्।
'त्यो बेला मैले आफूले चिनेका पत्रकारहरूलाई, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई र मानवअधिकारकर्मीहरूलाई मेरो घरमा यस्तो भयो त भनेँ। तर मेरो पक्षमा लेखिदेऊ/बोलिदेऊ भनेर कसैलाई भनिनँ,' उनले भने, 'उनीहरू कसैले पनि मेरो कुरा सुनुवाइ गरेनन्। मानवअधिकारकर्मीले, मिडियाले पनि केही बोलेनन्।'
उनले अगाडि भने, 'अरू राजनीतिक दलहरूले त बोलेनन् बोलेनन्, मेरो आफ्नै दलले एउटा वक्तव्य त निकाल्नुपर्थ्यो नि, त्यो पनि गरेन। सिँगो घर आगजनी भएर ध्वस्त हुँदा पनि कसैले मलाई तँ कहाँ बस्या छस्, के खाएको छस् भनेर सोध्नसम्म सोधेनन्। त्यो कुरा मेरो मनमा गहिरो गरी बिझेको छ।'
आफू र आफ्नो परिवारमाथि त्यत्रो ठूलो अपराध हुँदा पनि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारहरू चुइँक्क नबोलेकामा अझै पनि बिडारीको मनमा कस बाँकी छ।
'मैले सधैं समाजकै लागि बोलेँ। नेताहरूले राज्यको पद र पैसा दुरूपयोग गर्दा विरोध गरेर बोलेँ। ती सबै म देखी रिसाएका रहेछन्। सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेको पैसा दुरूपयोग गर्नेहरूविरूद्ध बोलेँ, ती पनि रिसाएका रहेछन्। आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा पनि मैले प्रश्न गरेँ। यसले मेरो आफ्नै पार्टीकाहरू पनि मसँग रिसाएका रहेछन्। म जसका विरूद्ध बोलेँ, उनीहरू सबै मसँग रिसाएका रहेछन् र बाँकी समाजलाई चाहिँ मेरो कुरा रमाइलो मात्र लागेको रहेछ। मैले बोलेको कुरा बुझेको त कसैले रहेनछ। तिनले बुझेका भए त मेरो घर जलाउने थिएनन्। जलाएको हेरेर कोही चुप बस्ने थिएनन्। मेरो बारेमा यहाँ कसैलाई चासो रहेनछ भन्ने कुराले मेरो साह्रै मन दुख्यो,' बिडारीले मनभरिको कस पोखे।
'राज्य/समाज कोही न कोही आएर कि त मैले भ्रष्टाचार गरेको हो, दोस्रो नम्बरबाट पैसा कमाएको हो, तैंले त्यसैको सजाय पाइस् भनेर भनोस्, अनि त्यसको प्रमाण देखाओस्। कि त ममाथि अन्याय भएकै हो भनेर भनोस्, अनि बल्ल मलाई चित्त बुझ्थ्यो,' उनले भने।
त्यस दिन घरका हरेक कोठा प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी जलेपछि उनको परिवार फ्ल्याट भाडामा लिएर बसिरहेको छ। उनले २०५० सालमा आनाको ५० हजार रूपैयाँ तिरेर कलंकीमा ११ आना जग्गा किनेका थिए। पन्ध्र वर्षपछि २०६५ सालपछि त्यहीँ घर बनाए।
घर जलेपछि उनीसँग सम्पत्तिका नाममा त्यही जग्गा मात्र बाँकी रह्यो। जलेको घर भत्काएर नयाँ बनाउन पनि पैसा थिएन।
बिडारीले कलंकीको त्यही जग्गामध्ये ४ आना बेचे र त्यही पैसाले बाँकी जग्गामा नयाँ घर बनाउन थाले।
नयाँ घर निर्माण अझै सकिएको छैन।
जलेको घर त कुनै दिन फेरि बन्ला; तर टुटेको मन पहिलेजस्तो होला कि नहोला, उनलाई थाहा छैन!
सायद त्यही भएर भदौ २४ को घटनापछि उनले बेग्लै ढंगले सोच्न थाले।
उनले निधो गरे — अब म सार्वजनिक रूपमा बोल्दिनँ, केही समय मौन व्रत बस्छु।
'थाहा' अभियानदेखि राष्ट्रियसभाको यात्रासम्म
पेसाले वकिल रामनारायण बिडारीको राजनीतिक सक्रियता पञ्चायत कालदेखिको हो।
मकवानपुरको टिष्टुङमा जन्मिएका उनले 'थाहा अभियान' का प्रवर्तक रूपचन्द्र विष्टलाई आफ्ना गुरू मानेका थिए। विष्टजस्तै तिखो र ठेट शैलीमा सवाल गर्नु बिडारीको पहिचान थियो।
टेलिभिजन, एफएम, पत्रपत्रिका र अनलाइनमा आउने उनका समाचार र अन्तर्वार्ता होस् वा उनले लेख्ने लेख-रचना; ती सबैमा रूपचन्द्र विष्टको गहिरो छाप देखिन्छ।
रूपचन्द्र विष्ट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भएर पनि खुलेआम पञ्चायतको विरोध गर्थे। त्यही विरोधका कारण जेल पनि परेका थिए। उनले मकवानपुरबाट जनमुखी समूह सञ्चालन गरेर देशभरि 'थाहा' अभियान चलाएका थिए।
विष्टको त्यही अभियानमा सारथि बनेर साथ दिए, बिडारीले।
बिडारीको बोली र प्रस्तुति पनि उनका गुरू विष्टको जस्तै तिखा हुन्छन् भनेर धेरैले प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।
पञ्चायतमा विष्टको अभियानमा लागेका बिडारी पछि नेकपा (एकता केन्द्र) मा आबद्ध भए।
त्यो पार्टी फुटेर दुई टुक्रा भएपछि उनी राजनीतिमा निष्क्रिय भए र सक्रिय रूपमा वकालतमा लागे।
राजनीतिमा जनमुखी अभियान समातेका उनी अदालतमा भने उद्योग, व्यवसायीहरूका वकिल बने। उनले हेटौंडामै रहेर युनिलिभर, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना लगायत उद्योगको पक्षमा वकालत गरेका थिए। पछि उद्योग वाणिज्य महासंघको कानुनी सल्लाहकार भएर काम पनि गरे।
'हेटौंडामा मेरो वकालत राम्रै जम्यो। त्यति बेला मैले राम्रो पैसा पनि कमाएको थिएँ। आफ्नो कमाइ र पैतृक सम्पत्ति जोडेर हेटौंडामा घर बनाएँ,' उनले भने, 'उद्योग वाणिज्य महासंघको कानुनी सल्लाहकार भएपछि काठमाडौं आउजाउ बढ्यो। अनि हेटौंडाको घर बेचेर काठमाडौंको कलंकीमा घर बनाएँ।'
काठमाडौं बसाइ सरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्न थालेका थिए। उनी व्यापारी अजय सुमार्गीका कानुनी सल्लाहकार तथा वकिलका रूपमा पनि चिनिए।
राजनीतिमा निष्क्रिय भएको वर्षौंपछि संविधानसभाको सदस्य हुँदै राजनीतिमा आउन आफ्ना गुरू रूपचन्द्रकै सपनाले डोर्याएको उनी बताउँछन्।
रूपचन्द्रले भनेझैं 'जनताका प्रतिनिधिले नै संविधान बनाउनुपर्छ' भन्ने माओवादीको एजेन्डा मन परेपछि माओवादीतर्फ आकर्षित भएको उनको भनाइ छ।
उनलाई माओवादीले समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गरेको थियो। उनले त्यो प्रस्ताव खुसीसाथ स्वीकार गरे।
त्यसै क्रममा संविधानको मस्यौदा समितिमा बसेर अहिलेको संविधान निर्माण गर्ने अवसर पनि उनले पाए।
पछि उनी माओवादीको पार्टी सदस्य नै भए।
र, २०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत उनी चार वर्षका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भए।
संसदमा सबैलाई 'च्वास्स' घोच्ने बिडारी
राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा पनि बिडारीमा रूपचन्द्र विष्टको प्रशस्त छाप देखिन्छ।
उनी आफूलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि 'च्वास्स' घोच्ने गरी संसदमा प्रश्न उठाउँथे।
२०७४ सालकै बजेटमाथिको छलफलमा उनले भनेका थिए, 'सरकारले ल्याएको बजेट राष्ट्रियसभाले संशोधन गर्न पाउँदैन, सुझाव दिन पाउँछ। सुझाव पालना गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। तर सांसदहरूले मन्त्रीको मथिंगल खलबलिने गरी सुझाव दिनुपर्यो, प्रधानमन्त्रीको मनैमा च्वास्स पर्ने गरी सुझाव दिनुपर्यो। अनि सुझावको केही काम आउला।'
उनले बजेट ल्याउने मन्त्रीलाई राष्ट्रियसभाबाट सोधे, 'जेठमा ल्याएको बजेट चैतमा कार्यान्वयन हुने हो भने राजीनामा दिए हुन्छ।'
'संविधानसभाबाट हामीले संविधान लेख्दा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बनायौं। तर अहिले विकास बजेट चैतमा मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ। अख्तियारी बल्ल आयो भन्छन्। बजेट छुट्याइदिएको छ, संसदले पास गरिदिएको छ। साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लगे हुन्न? फागुन महिनामा मात्र कार्यान्वयनको अख्तियारी दिने भए त्यत्रा महिना किन राज्यको तलब खाएर मात्र बसेको? अहिलेको सरकारले यस्तो गर्न (साउनदेखि नै विकास बजेट कार्यान्वयन थाल्न) नसके सबै मन्त्रीले राजीनामा दिए हुन्छ।'
उनले त्यो बेला गरेको अर्को सवाल 'सांसद विकास कोष' भनेर छुट्याइएको रकमबारे थियो।
'जुन देशका सांसद बजेट कहाँ पाइन्छ भनेर सुँघ्दै हिँड्छन्, त्यो देश सप्रिँदैन। सांसदले नीति बनाउने, कानुन बनाउने, मुलुकको निम्ति बजेट बनाउने हो,' उनले भने, 'सांसदले विरोध गरे भनेर, सरकार ढाल्दिन्छन् भनेर कहिले ६ करोड प्रत्यक्ष रूपमा त कहिले घुमाएर ४ करोड दिने, बाटोघाटो भन्दै ८-१० करोड हाल्दिने काम मन्त्रीले गरे हाम्रो देश विकास हुँदैन। यस्तो प्रणालीबाट कानुन र विकास राम्रो हुन्न। देश सप्रिँदैन पनि।'
एक पटक उनले राष्ट्रियसभाबाट जथाभाबी जोसुकैले रक्सी किन्न नपाउने नियम बनाउन सरकारलाई सम्झाएका थिए।
'संसारमा अर्को कुनै देश छैन जहाँ जोसुकैले रक्सी किन्न पाउँछ। त्यस्तो देश नेपाल मात्र हो,' उनले भनेका थिए, 'बिहे गर्न २० वर्ष हुनुपर्ने, रक्सी खान ६ महिनामा पनि पाइने?'
उनले राष्ट्रियसभाबाटै सडकपेटी फराकिला हुनुपर्ने कुरा उठाए। मान्छे मर्ने गरी बाघको संख्या बढाउन नहुने कुरा उठाए। कानुन बनाउँदा संसदको भूमिका कम भएको भन्दै प्रश्न पनि उठाए।
राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदाको अवधिमा संसदबाट र मिडियामा बोलेर उनले पटक पटक सरकारको र सत्तारूढ दलका नेताहरूको आलोचना गरेका छन्।
चाहे त्यो गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दा होस् या केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय होस्, हत्या मुद्दाका दोषी योगेश ढकाल 'रिगल' लाई आममाफी दिएको विषय होस् या नक्कली शरणार्थी काण्ड होस्, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण होस् वा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड सत्तामा हुँदा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लगाएको महाअभियोगमा होस्; उनले सधैं सत्तालाई प्रश्न गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
'आज पनि सत्तामा पुगेकाहरूले गरेका दुरूपयोगमा चुप लागेर बसेको क्षण म सम्झिन्न। कम्तिमा आफूलाई गलत लाग्दा लाग्दै चुप बसेँ भन्ने मलाई लागेको छैन,' उनले भने, 'केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा विरोध गरेँ। सर्वोच्चमा बहसै गरेँ। पछि सर्वोच्च अदालतले एकीकरण भएको दुई वर्षमै हाम्रो पार्टी नेकपालाई टुक्र्याउँदा माधव नेपाल र प्रचण्डजीले चितवनमा लड्डु खाएर खुसी मनाएकामा पनि मेरो विरोध रह्यो।'
राष्ट्रियसभा सांसदका रूपमा चोटिला प्रश्न उठाएर सधैं चर्चामा आइरहने बिडारीको कार्यकाल २०७८ सालको अन्त्यतिर पूरा भयो।
सांसद पद सकिएपछि उनी वकालतमा फर्किए।
वकालतमा उनका दुईवटा नियम छन् — बालिका बलात्कारका अभियुक्त र भ्रष्टाचार तथा राज्यविरूद्धको कसुर जस्ता मुद्दाका अभियुक्तको प्रतिरक्षा नगर्ने।
'विशुद्ध वकिल नभएर आफू सार्वजनिक पदमा लामो समय काम गरेकाले पनि मेरा आफ्ना केही सीमा हुन्छन् भनेर मैले आफ्ना लागि यी नियम बनाएको हुँ,' उनले भने।
वकिलका रूपमा फर्किए पनि उनले सार्वजनिक बहसमा भाग लिन भने कहिल्यै छाडेका थिएनन्।
तर भदौ २४ को घटनापछि उनले जुन मौनव्रत धारण गरेका छन्, त्यसले नेपालको सार्वजनिक वृत्तबाट बिडारीको चिरपरिचित प्रखर आवाज खोसेको छ।
त्यस दिनको आगजनी र त्यसपछिको न्यायिक शून्यताले गहिरो निराशामा धकेलिएका उनको मौनव्रतले सत्ताको अराजकता र मैमत्ताविरूद्ध एक प्रखर आवाज खोसेको छ।
'म वकालत गर्छु, अदालतमा पक्षका कुरा राख्छु। आफू र आफ्नो परिवारका लागि बोल्छु तर मुलुक प्रतिक्रान्तितिर गए पनि प्रगतितिर गए पनि, मैले केही काल मौन व्रत बस्ने निधो गरेको छु,' बिडारीले भने।
***
सबै तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
